राष्ट्रको सेवा गर्न भनी शपथ खाएर आएका कर्मचारीले सरकारले खटाएको ठाउँमा नजाने र अटेरी गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । त्यही अटेरी प्रवृत्तिलाई रोक्न भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अनेकन परिपत्र जारी गर्दछ त्यही पनि त्यस्ता परिपत्रहरु पानीको फोकाझैं बन्ने गरेका प्रशष्त उदाहरण भेटिन्छन् ।
बिज्ञापन
जस्तो :गत भदौं २७ गते एक उपसचिवलाई पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा खटाएको भए पनि उनलाई अझैं सो ठाउँमा खटाउन नसकेको हो ।
मन्त्रालयले गत भदौं २७ को निर्णय अनुसार,उपसचिव गणेश गुरुङलाई सर्लाहीको मलंगवा नगरपालिकामा खटाएको थियो तर त्यहाँ खटाएको चार महिना व्यतित भइसक्दा समेत मन्त्रालयले गुरुङलाई खटाइएको स्थानमा पठाउन नसकेको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनको अतिरिक्त समूहमा रहेका उनलाई सो पालिकामा खटाएको चार महिना व्यतित भइसक्दा समेत मन्त्रालयले उनलाई त्यहाँ पठाउन नसकेको हो ।
बिज्ञापन
सो पालिकामा अहिले शिक्षा सेवा तर्फका दशौं तहका अधिकृत होमनाथ सुवेदी प्रमुख प्रशसकीय अधिकृतको जिम्मेवारीमा छन् । पालिका स्रोतका अनुसार उनी ०७५ सालदेखि अहिलेसम्म सोही पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिकामा छन् । बीचमा शिक्षा मन्त्रालयबाट खटिएका गेहनाथ गौतम हाल शिक्षक सेवा आयोग र रञ्जित यादव केही महिना त्यहाँको प्रमुख प्रशासकीय भए पनि उनी ०७५ सालदेखि निरन्तर उक्त पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीमा रहेका छन ।
बिज्ञापन
यो बीचमा मन्त्रालयले सरुवा भएका कर्मचारीलाई तुरुन्त रमाना दिन निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले गत कार्तिकमा एक परिपत्र जारी गर्दै हालसम्म सरुवा भएका, पदस्थापन गरिएका, काज खटाइएका वा काज फिर्ता गरिएका कर्मचारीलाई निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ४० बमोजिम रमाना दिई पठाउनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । सो प्रक्रिया सात दिनभित्र पूरा गर्नु पर्ने छ र सोको जानकारी संघीय मामिला मन्त्रालयलाई तत्काल गराउनु पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले कर्मचारी व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउन र सरुवा प्रक्रिया छिटो सम्पन्न गर्न यो व्यवस्था लागू गरेको बताइएको छ।
यस्तै मन्त्रालयद्धारा जारी परिपत्रमा समयमै रमाना नगर्ने कर्मचारीलाई सेवा, सुविधा र पारिश्रमिकबाट कटौती गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले यो कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र आर्थिक प्रशासन प्रमुखलाई सुम्पिएको छ। यस अनुसार समयमै हाजिर नगर्ने कर्मचारीको सेवा सुविधा कटौती गरी कार्यालय प्रमुखको माध्यमबाट असुलउपर गरिनेदेखि मन्त्रालयले सरुवा गरिएका वा पदस्थापन गरिएका कर्मचारीहरूको रमाना व्यवस्थित गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित विभागीय प्रमुखलाई सुम्पिएको छ। यदि विभागीय प्रमुखहरूले यो निर्देशन पालना नगरेमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६० अनुसार विभागीय सजाय प्रक्रिया अघि बढाइने समेत परिपत्रमा उल्लेख गरिएको भए पनि यसरी सरुवा भएको ठाउँमा जान अटेरी गर्ने डन कर्मचारीलाई मन्त्रालयले कुनै कारवाही गर्न सकेको छैन ।
उसो त यसैगरी सरुवा भएको ठाउँमा नगई अटेरी गर्ने गणेश एक्ला कर्मचारी हैनन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले शाखा अधिकृत कृष्णनन्दन रायलाई रमाना लिन पत्र काटेको हो । मन्त्रालयले असोज १४ गते अधिकृत केशवराज पार्थे हस्ताक्षरित पत्रमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा कार्यरत काफ्ले र रायलाई रमाना बुझ्न पत्र काटिएको थियो गत पुस १२ गते । तर दश दिन बित्दा समेत खटाइएको ठाउँमा नगएको भन्दै अर्को पत्र काटिएको हो ।
जगरनाथपुर गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रायलाई भूमि मन्त्रालयमा सरुवा गरेको थियो तर तीन महिना पूरा भइसक्दा समेत उनी त्यहाँबाट सरुवा भएका छैनन् । मन्त्रालयले उनी उपर समेत कुनै कारवाही गर्न सकेको छैन । यो बीचमा गत पुस १२ मा रमाना बुझ्न अर्को पत्र सम्म काटेको छ ।
यस्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजुकमार गुप्ताको प्रतिष्ठाको बिषय बन्दा एक सहसचिवलाई भने मन्त्रालयले २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएको छ । मन्त्रालयले जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा कार्यरत उर्मिला काफ्लेलाई रमाना लिन २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएको हो । यद्यपि यसरी सरुवा भएका चार महिनासम्म खटाइएको ठाउँमा नजाने अन्य कर्मचारीको हकमा भने यसरी अल्टिमेटम नै दिएको भेटिएको छैन ।
अस्ति सोमबार मन्त्रालयका अधिकृत उमेश कुमार दाहाल हस्ताक्षरित पत्रमा काफ्लेलाई २४ घण्टाभित्र खटाइएको स्थानमा कार्यभार सम्हाल्न अल्टिमेटम दिइएको छ। मन्त्रालयका अनुसार २०८० मंसिर १६ गतेको निर्णयअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काफ्लेलाई पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा खटाइएको थियो। तर, हालसम्म उनले खटाइएको स्थानमा कार्यभार सम्हाल्न नगरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
कार्यक्षेत्रमा जान अटेर गरेका ती कर्मचारीलाई कारवाही नगरेर सरकार निरीह देखिएको छ ।
